चक्रधरपुर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव डॉ विजय सिंह गागराई ने वनग्राम में निवास करने वाले को वनपट्टा देने को लेकर मांगपत्र सौंपा। मांगपत्र में कहा गया कि चक्रधरपुर विधानसभा अंतर्गत चक्रधरपुर और बंदगांव प्रखण्ड के विभिन्न पंचायतों में निवास करने वाले ग्रामीणों को विभिन्न वनग्रामों में वन पट्टा उपलब्ध नहीं होने के चलते उन्हें राजस्व ग्रामों का दर्जा प्राप्त नहीं हो पा रहा है।
फलस्वरुप विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का आवासीय, जाति, एवं आय प्रमाण पत्र प्रखंड मुख्यालय से निर्गत नहीं हो पा रही हैं। इसके साथ ही बंदगांव एवं चक्रधरपुर प्रखंड में स्थिति वनग्राम में दूसरे जिला से भी कुछ लोग आकर बस गये हैं। जो कि गलत है। यहां के स्थानीय लोगों के हक को मारने की कोशिश की जा रही है। यह एक गंभीर समस्या है। इसका भी समाधान होना जरूरी है.ग्रामीणों के मुताबिक दूसरे जिले के लोग वनग्राम में ना बसें.यहां के आदिवासियों को ही वनपट्टा मिले।
ग्रामीणों ने इस ओर जल्द से जल्द ध्यान देकर समाधान कराने की मांग की है। डॉ विजय सिंह गागराई ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि उपरोक्त समस्याओं पर न्यायोचित कार्रवाई करते हुए उनके समस्याओं की समाधान करने की कृपा करें। यह एक जनहित में अति आवश्यक है। मालूम रहे कि पिछले 18 जुलाई को टेबो पंचायत के काड़ेदा में 80 वनग्राम के लोगों की बैठक हुई थी।
जहां पर ग्रामीणों ने डॉ विजय सिंह गागराई को वनपट्टा नहीं मिलने एवं दूसरे जिला के ग्रामीण बंदगांव एवं चक्रधरपुर वनग्राम में रहने की शिकायत की थी। इसको लेकर मुख्यमंत्री से डॉ विजय सिंह गागराई मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डॉ विजय सिंह गागराई को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या का जल्द ही निराकरण की जाएगी।
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