जमशेदपुर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 30 अगस्त से 15 सितम्बर तक आयोजित किए जा रहे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तरीय शिविरों में ग्रामीण बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं । ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल पटमदा प्रखंड के लक्षीपुर पंचायत में आयोजित शिविर में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होने शिविर स्थल में लगाये गए सभी स्टॉल का निरीक्षण कर प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली।
मौके पर उन्होंने पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देशित किया कि शिविर में जितने ग्रामीण आ रहे हैं उन्हें योजनाओं की विस्तृत जानकारी देने के साथ-साथ योजनाओं से जोड़ें। शिविर में मुखिया, पंचायत समिति सदस्य व अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। निरीक्षण के क्रम में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त विभिन्न विभागों के स्टॉल पर उमड़ी आवेदकों की बड़ी संख्या को देखते हुए निर्देशित किया कि जब तक सभी ग्रामीणों का आवेदन जमा नहीं लिया जाता है, पदाधिकारी एवं कर्मी शिविर स्थल नहीं छोड़ेगें। उन्होने ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना, जिन्हें भूमि नहीं है उन्हें आवास निर्माण हेतु बंदोबस्ती से भूमि उपलब्ध कराने को लेकर आश्वस्त किया।
लाभुकों के बीच परिसंपत्ति के साथ-साथ फलदार पौधों का वितरण : जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने शिविर में पहुंचे लोगों को 'आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम और योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की जानकारी देते हुए लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया। उन्होने 10वीं और 12 वीं उत्तीर्ण छात्र जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उन्हें गुरूजी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए अपना आवेदन जमा करने हेतु प्रेरित किया। उन्होने कहा कि झारखंड मुख्यमन्त्री मईयां सम्मान योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, फुलो झानो आशीर्वाद योजना जैसी कई महत्वपूर्ण योजनायें हैं जिनका लाभ लेने के लिए ग्रामीण अपने पंचायत स्तरीय शिविर में आवेदन कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह की दीदियों के बीच 4 लाख रुपये के क्रेडिट लिंकेज का वितरण किया गया।
जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को योजनाओं की जानकारी और लाभ देना उद्देश्य है। सभी स्टॉल पर मौजूद विभागीय पदाधिकारी और कर्मी को ग्रामीणों को आवेदन भरने में गाइड करने के निर्देश दिए। प्राप्त आवेदनों को जांचते हुए आवेदकों से भी बात किया एवं पोर्टल में इंट्री की प्रक्रिया के बारे में उपस्थित कर्मी से पूछा।
पंचायत स्तरीय शिविर में सेवा का गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सेवाओं यथा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा समाजिक सुरक्षा योजनाओं, सर्वजन पेंशन, इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन कराने, लंबित दाखिल-खारिज वादों का निष्पादन करने, भूमिमापी के लंबित मामलों का निष्पादन एवं निर्वादित मामलों में लगान रसीद निर्गत करने संबंधी आवेदन लिया गया। साथ ही जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर आमजनों के बीच व्यापक जागरूकता लाने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया गया।
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