Jamshedpur.नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल हल्दीपोखर और राखा माइंस में आयोजित द्वितीय वार्षिक संयुक्त खेल दिवस का सफल समापन, Successful completion of the second annual joint sports day organized at Netaji Subhash Public School, Haldipokhar and Rakha Mines.

Jamshedpur (Nagendra) । चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रेन स्कीम 2024 के तहत 28 एवं 29 नवंबर दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन व्यवहार न्यायालय जमशेदपुर स्थित सभा कक्ष में संपन्न हुआ । इस कार्यक्रम का उद्घाटन गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश माननीय अनिल कुमार मिश्रा ने दीप प्रज्जवलित कर किया । इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वंचित , बेसहारा व अनाध बच्चों को आज अधिकार सुनिश्चित करने की जरूरत है। इसी कड़ी में उन्होंने बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने को लेकर नालसा के निर्देश पर डालसा द्वारा गठित लीगल सर्विस यूनिट फॉर चिल्ड्रेन के कार्यों पर प्रकाश डाला। 

उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चे जिन्हें सहायता की जरूरत है वैसे बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर संरक्षण देना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए बाल कल्याण समिति, बाल संरक्षण निकाय, जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड के संयुक्त प्रयास से गठित टीम को बेहतर सेवा प्रदान करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पोक्सो एक्ट व बच्चों से जुड़े कानून की जानकारी यहां काम करने वाले हर कार्यकर्ताओं को होनी चाहिए। वहीं दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन के तौर पर उपस्थित वरिष्ठ मध्यस्थ अधिवक्ता के के सिन्हा एवं प्रीति मुर्मू ने पोक्सो एक्ट के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेना अपराध है। ऐसे बच्चों को सरकार के द्वारा मुफ्त शिक्षा को व्यवस्था की गई है। 

लीगल एड डिफेंस काउंसिल का भी गठन किया गया है, जिसके माध्यम से अनाथ, बेसहारा बच्चों को चिन्हित करना है, जो समाज के मुख्यधारा से अभी भी दूर हैं , उनके समुचित विकास के लिए काम करना है । साथ ही उन्होंने पीएलवी के कार्य व अधिकार के बारे में भी विस्तार से बताया। उल्लेखनीय है कि मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना 2024 के अंतर्गत बच्चों के लिए कानूनी सेवा यूनिट का गठन किया गया है, जिसमें डालसा के सचिव, स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ, पैनल अधिवक्ता, पीएलवी को शामिल किया गया है , जो बच्चों के अधिकार और सुरक्षा को लेकर बनाए गए कानून के बारे में जानकारी देंगे। दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के मौके पर डालासा सचिव राजेंद्र प्रसाद, रिसोर्स पर्सन में वरिष्ठ मध्यस्थ अधिवक्ता के के सिन्हा , प्रीति मुर्मू के अलावा पैनल लॉयर्स एवं पीएलवी मुख्य रूप से उपस्थित थे।