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Chaibasa. 10 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड मजदूर संघर्ष संघ ने गुवा सेल जनरल ऑफिस समक्ष किया प्रदर्शन, सौंपा मांग पत्र, Jharkhand Mazdoor Sangharsh Sangh demonstrated in front of Guava Cell General Office regarding 10-point demands, submitted demand letter,


Guwa (Sandeep Gupta) । झारखण्ड मजदूर संघर्ष संघ के मजदूरों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर सेल की गुवा खदान के जनरल आफिस में जोरदार प्रदर्शन व प्रबंधन विरोधी नारे लगाये। यह प्रदर्शन संघ के केन्द्रीय अध्यक्ष रामा पांडेय के नेतृत्व में 2 दिसम्बर की शाम किया गया। प्रदर्शन के बाद एक प्रतिनिधिमंडल गुवा के अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। 

संघ ने प्रबंधन के सामने जो मांगे रखी है उसमें समान काम के बदले समान वेतन भुगतान, बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम को खदान में लागू नहीं करना, सेल के मेघाहातुबुरु स्थित मेघालया गेस्ट हाउस में बीते 17 जुलाई  को हुई त्रिपक्षीय वर्ता में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व संसाद गीता कोडा, प्रबंधन की ओर से सेल-बोकारो के उच्च अधिकारी, सेल-गुवा अयस्क खान के अधिकारी एवं संयुक्त यूनियन गुवा,जनप्रतिनिधियों तथा मानकी-मुंडा की उपास्थिति में जो वर्ता हुई थी, उसमें तय हुआ था, खदान से प्रभावित क्षेत्र के 500 शिक्षित बेरोजगारों को गुवा अयस्क खान में तत्काल बहाली की जाएगी परन्तु अब तक प्रबंधन इस पर कोई कार्रवाही नहीं की है जो कि प्रबंधन की मजूदर शोषण निति को र्दशाता है। 


ठेका कर्मियों की वार्षिक छुट्टी 5 दिन से बढा़कर 10 दिन करना। गुवा अयस्क खान में कार्यरत ठेका कर्मियों को मिलने वाली फाइन्स डिस्पैच के मद में जो 1000 रूपये का भुगतान किया जा रहा है उसे तत्काल प्रभाव से 1500 किया जाए। ठेका कर्मियों के बोनस राशि 8.33 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी किया जाए। वैसे ठेका कर्मियों को तत्काल प्रभाव से आवास भत्ता का भुगतान किया जाए जिन ठेका कार्मियों को अब तक आवास आंवटित नहीं किया गया है। ठेका कर्मियों को रेफरल चिकित्सा के मद में यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाए।

गुवा अयस्क खान में तैनात वैसे निजी सुरक्षा गार्ड जिन्हे अब तक रिट्रेचमेंट सुविधा प्रदान नहीं कि गई है उन्हें अविलम्ब इस सुविधा के साथ-साथ एडब्लूए का लाभ भी दिया जाए। संघ ने प्रबंधन को 15 दिन का समय देते हुये कहा कि अगर इस दौरान हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हमारी यूनियन सारंडा व स्थानीय बेरोजगारों व जनता के साथ बडा़ आंदोलन को बाध्य होंगी। औद्योगिक अशान्ति के लिये प्रबंधन खुद जिम्मेदार होगी। 



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