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Jamshedpur. परियोजना निदेशक आईटीडीए की अध्यक्षता में हुई शहरी क्षेत्र के जलस्रोतों के संरक्षण एवं अतिक्रमण व प्रदूषण मुक्त कराने हेतु गठित टास्क फोर्स की बैठक, The meeting of the task force formed for the protection of water sources in urban areas and making them free from encroachment and pollution was held under the chairmanship of Project Director ITDA.


 

Jamshedpur (Nagendra) । शहरी क्षेत्र में अवस्थित विभिन्न जलस्रोतों के संरक्षण एवं शहरी नागरिकों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति किये जाने के संबंध में टास्क फोर्स की बैठक समाहरणालय सभागार में आहूत की गई। परियोजना निदेशक आईटीडीए दीपांकर चौधरी की अध्यक्षता में आहूत बैठक में जलस्रोतों को अतिक्रमण व प्रदूषण मुक्त कराने एवं उनके संरक्षण को लेकर कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की गई। एसडीएम धालभूम श्रीमती शताब्दी मजूमदार व नगर निकायों के पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। 



बैठक में संबंधित जलस्रोतों का इनके मूल नक्शे के आधार पर 3 माह के अन्दर आकार चिन्हित करते हुए तथा इसके आस-पास की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में अंचल अधिकारी, मानगो, जमशेदपुर एवं चाकुलिया को रिपोर्ट समर्पित करने का निदेश दिया गया। तथा, रिपोर्ट के आधार पर जलस्रोतों की भूमि तथा इसके आस-पास की सरकारी भूमि पर पाये जाने वाले अतिक्रमण को हटाने के लिए सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई का निर्णय लिया गया। जलस्रोतों के आसपास के क्षेत्र में पाये जाने वाले अतिक्रमण को झारखण्ड नगर पालिका अधिनियम 2011 एवं झारखण्ड भवन निर्माण उपविधि 2016 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए समयबद्ध तरीके से कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। 



परियोजना निदेशक द्वारा निदेश दिया गया कि यदि किसी जलस्रोत की भूमि या इसके आस-पास की सरकारी भूमि की अवैध बन्दोबस्ती/जमाबन्दी करा ली गयी हो तो इस प्रकार के अवैध बन्दोबस्ती के विरूद्ध टास्क फोर्स द्वारा नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए बन्दोबस्तीधारी एवं जमाबन्दीधारी को बेदखल किया जाना है। शहरी क्षेत्र के सभी जलस्रोतो में ठोस एंव तरल अपषिष्ट पदार्थ के प्रवाह दंडनीय अपराध है, इस बाबत झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। साथ ही, कोई जलस्रोत सूखने के कगार पर है एवं इसके लिए अपेक्षित जलभराव क्षेत्र उपलब्ध नहीं है और ऐसे जलस्रोत के आस-पास के निजी भूमि के अधिग्रहण से इन जलस्रोतों का संरक्षण संभव हो, तो आस-पास की निजी भूमि को अधिग्रहित करने की लागत निर्धारित कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड रांची को स्पष्ट कार्य योजना के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने पर विमर्श किया गया।



बैठक में अतिक्रमण मुक्त कराये गये क्षेत्र का स्पष्ट सीमांकन किये जाने पर भी चर्चा की गई, ताकि दोबारा अतिक्रमण होने पर इसे आसानी से चिन्हित किया जा सके एवं इसे अतिक्रमण मुक्त रखने हेतु जबाबदेही निर्धारित किया जा सके। बैठक में उप नगर आयुक्त जेएनएसी कृष्ण कुमार एवं मानगो नगर निगम सुरेश यादव, कार्यपालक दण्डाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा, कार्यपालक पदाधिकारी चाकुलिया नगर पंचयात एवं जुगसलाई नगर परिषद उपस्थित थे।



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