उप विकास आयुक्त ने विभिन्न प्रखंडों का भ्रमण कर अभियान में प्रगति का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
लाभुकों से संवाद स्थापित कर उप विकास आयुक्त द्वारा योजना के सफल क्रियान्यन के लिए किया गया प्रेरित
जमशेदपुर। उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव के निर्देशानुसार जिले में मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के सफल क्रियान्वन को लेकर 20-23 जुलाई तक 'घेरान लगायें, पौधा बचायें' कार्यक्रम संचालित किया जा रहा। बागवानी की इस योजना के तहत अब तक पूरे जिले में पौधरोपण हेतु लगभग 4 लाख गड्ढ़ों की खुदाई सफलतापूर्वक की जा चुकी है। आगे पौधरोपण के पश्चात पौधा का सही तरीके से देखभाल तथा उचित ग्रोथ को लेकर 'घेरान लगायें, पौधा बचायें' अभियान संचालित किया जा रहा।
जिसमें प्रगति का जायजा लेने उप विकास आयुक्त मनीष कुमार द्वारा मुसाबनी, गुड़ाबांदा एवं डुमरिया के विभिन्न पंचायतों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त ने मुसाबनी प्रखंड के पारूलिया, कुईलिसुता, लाटिया गांव, डुमरिया के अस्ताकोवाली, चिंगरा तथा गुड़ाबांदा के हथियापा तथा बनमाकड़ी गांव पुहंचे। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला सत्यवीर रजक तथा संबंधित प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे।
उप विकास आयुक्त ने लाभुकों से संवाद स्थापित कर योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि इस योजना से जहां हमें शुद्ध वातावरण मिलेगा वहीं भू गर्भ जलस्तर में बढ़ोत्तरी की जा सकेगी साथ ही किसानों को बागवानी की इस योजना से आय के लिए भी अतिरिक्त स्रोत सृजित होगा । उप विकास आयुक्त ने मौके पर मौजूद प्रखंड विकास पदाधिकारियों से कहा कि मिशन मोड में सभी चयनित स्थल पर घेरान का कार्य पूर्ण करायें तथा प्रत्येक योजना में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा रखने की बात कही।
उप विकास आयुक्त द्वारा गुड़ाबांदा प्रखंड सभागार में भी पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ बैठक कर प्रखंड क्षेत्र में क्रियान्वित विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी सरकारी योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे इसे सुनिश्चित करें, योजना में गुणवत्ता एवं समयबद्ध पूर्णता का विशेष ध्यान रखें, समय पर योजना का क्रियान्यन नहीं होने से लाभुकों को उचित लाभ नहीं मिल पाता है, जिला प्रशासन सरकार की जनहितकारी योजनाओं से प्रत्येक सुयोग्य लाभुकों को आच्छादित करने हेतु कृत संकल्पित है जिसमें प्रखंड स्तर के पदाधिकारी व कर्मी से परस्पर सहयोग अपेक्षित है ।
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