Jamshedpur (Nagendra) । परसुडीह थाना के सारजमदा गाँव में पारंपरिक ग्राम सभा के अंतर्गत प्लॉट सं० 1205, खाता संख्या 479, मौजा सारजमदा, थाना 1164, हल्का नं० 1, चादर नं० 01. पर पारंपरिक ग्राम-समा के अनुमति के बगैर प्रजापति भवन व अन्य निर्माण के संबंध में सारजमदा पुराना बस्ती के ग्राम प्रधान मांझी बाबा सुराय मुर्ग (हातु मांझी) ने विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को लिखित शिकायत किया है और कहा है कि संबंधित राजस्व ग्राम क्षेत्र संविधान के अनु० 244(1) के तहत अनुसुचित क्षेत्र है एवं इस क्षेत्र विशेष पर संविधान के अनु० 13 (3) (क) के तहत रूढ़ीगत पारंपरिक प्रशासनिक विधि-व्यवस्था (Local Law) का अनुपालन किया जाता है एवं पारंपरिक ग्राम सभा के संचालन विधि के माध्यम से निर्णय लिया जाता है।
इस संबंध में ग्राम प्रधान जी का कहना है कि उक्त प्लॉट पर स्थानीय विधायक मंगल कालिंदी के पोषित व परसुडीह थाना क्षेत्र के अवैध देशी दारू माफिया व जमीन माफिया द्वारा सरकारी योजनाओं के नाम पर दिनांक 05.01.2025 को जे.सी.बी. से खुदाई करवाया जा रहा था जिसकी सूचना पारंपरिक ग्राम सभा व मांझी बाबा को नहीं दिया गया, जो कि यह पारंपरिक विधि-व्यवस्था का उल्लंघन है, जबकि उक्त प्लॉट 1205 के कुछ भूभाग पर निजग्राम निवासी टेम्बो मांझी, पिता स्व० उदय माझी (जाति -संथाल) व उनके पूर्वज ब्रिटिश औपनिवेशक काल के पहले से ही खेती-बाड़ी करते आ रहे हैं और उस भू-भाग पर अपना कब्जा अधिकार बनाये रखे हुए हैं। किन्तु विगत कुछ दिनों पहले विधायक मंगल कालिंदी द्वारा अपने प्रभाव से अपने पोषित माफियाओं के मिली भगत से असंवैधानिक तरीके से आदिवासी बहुल क्षेत्र में झारखण्ड के बाहरी समुदाय, जाति का प्रजापति भवन व अन्य निर्माण कायों का अनुशंसा किया गया है जिसकी सूचना भी पारंपरिक ग्राम सभा को नहीं दिया गया है।
इसी प्रकार विधायक के शह पर ही इन माफियाओं द्वारा सारजमदा सेंटर के पास मेन रोड के सामने ही सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर के पारंपरिक ग्राम सभा के अनुमति के बगैर अवैध रूप से भवन व दुकान का निर्माण करवाया जा रहा है। ग्राम प्रधान ने डीसी कार्यालय में लिखित आवेदन देकर उचित कारवाई करने का अनुरोध किया है । साथ ही उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि उक्त प्रजापति भवन व उसके साथ अन्य निर्माण को अन्यत्र स्थानंतरित किया जाय , क्योंकि उक्त भू-भाग को पारंपरिक ग्राम सभा अपने समुदाय विशेष के खास उद्देश्य के लिए सुरक्षित रखा है एवं विधायक के पोषित माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर बनाये जा रहे अवैध निर्माण पर अविलम्ब रोक लगवाई जाए।
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