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Jamshedpur (Nagendra) । भारत आदिवासी पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की ओर से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन उपायुक्त कार्यालय जमशेदपुर के समक्ष किया गया और तीन सूत्री ज्ञापन राज्यपाल के नाम से उपायुक्त को सौंपा गया। भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश महासचिव कृष्णा हांसदा ने कहा कि पेसा नियमावली पर झारखंड सरकार विगत छह महीने से माननीय उच्च न्यायालय झारखंड की आदेशों का अवमानना कर रहा है।साजिश के तहत आदिवासियों का सामाजिक , आर्थिक, न्यायिक ,वित्तीय अधिकारों से वंचित करने का काम कर रहे है। जिससे हमें जल , जंगल और जमीन,की अधिकारों से छलने का काम कर रहे हैं।
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भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष मदन मोहन ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिला पूरी तरह से पांचवीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आते है यहीं पर टाटा कंपनी का उद्योग स्थापित है । यह उद्योग आदिवासियों की जमीन पर अवस्थित है। 117 साल होने के बाद भी आदिवासियों को किसी रोजगार से जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। लगभग 60 आदिवासी अप्रेंटिस छात्रों को अभी तक स्थाई रूप से नियोजित नहीं किया गया है। जो कि आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा धोखा देने का काम किया है। उन्होंने ने कहा कि डिमना बांध विस्थापितों और टाटा मूल खतियानी रैयतों को अभिलंब न्याय देने की मांग की।
टाटा कंपनी की लीज नवीनकरण का विरोध किया जायेगा। लीज नवीनकरण विस्तार देने पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश समता जजमेंट 1997 का उल्लंघन माना जायेगा । जब तक लीज नवीनकरण कमिटी में स्थानीय विस्थापितों को शामिल नहीं किया जाता तब तक लीज नवीनकरण विस्तार न दिया जाए। इस धरना कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश महासचिव कृष्णा हांसदा, जिला अध्यक्ष मदन मोहन सोरेन,प्रदेश युवा अध्यक्ष कार्तिक मुखी,मुकेश कर्माकर, सुनील बनसिंह,सुनील रजक, निरंजन तिडु, अमृत तिडु, ज्ञान सिंह बंदिया, बिलचु लकड़ा , दीपक लकड़ा ,दुर्गी मार्डी, अप्रेंटिस किया हुआ अंता टुडू एवं उनके साथ आए 60 छात्र भी उपस्थि हुए थे।
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