Bundu/Ranchi

Budu/Ranchi बुंडू में एसडीएम के आदेश की अनदेखी? विधवा महिला ने न्याय नहीं मिलने पर उठाए सवाल, मुख्यमंत्री से लगाई गुहार SDM's orders ignored in Bundu? Widowed woman questions lack of justice, appeals to Chief Minister

रांची:  रांची जिले के बुंडू में एसडीएम के आदेश के बावजूद एक विधवा महिला को अपनी दुकान का कब्जा नहीं मिलने का मामला सामने आया है। पीड़िता मीना देवी ने आरोप लगाया है कि प्रशासनिक आदेश के बाद भी संबंधित …

Budu/Ranchi  बुंडू में एसडीएम के आदेश की अनदेखी? विधवा महिला ने न्याय नहीं मिलने पर उठाए सवाल, मुख्यमंत्री से लगाई गुहार SDM's orders ignored in Bundu? Widowed woman questions lack of justice, appeals to Chief Minister

 


रांची: रांची जिले के बुंडू में एसडीएम के आदेश के बावजूद एक विधवा महिला को अपनी दुकान का कब्जा नहीं मिलने का मामला सामने आया है। पीड़िता मीना देवी ने आरोप लगाया है कि प्रशासनिक आदेश के बाद भी संबंधित अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की, जिससे उन्हें लगातार आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मीना देवी ने स्वयं को स्वतंत्रता सेनानी परिवार की बहू बताते हुए कहा कि उनके पति स्वर्गीय प्रेम कुमार भगत के निधन के बाद बुंडू मेन रोड स्थित दुकान पर कब्जा किए बैठे किरायेदार ने दुकान खाली करने से इनकार कर दिया। उनका आरोप है कि विरोध करने पर उन्हें और उनके परिवार को डराने-धमकाने की भी कोशिश की गई।


पीड़िता के अनुसार, दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 11 मई 2026 को बुंडू एसडीएम ने किरायेदार को बेदखल करने का आदेश जारी किया था। आदेश में यह भी कहा गया था कि निर्धारित समय में दुकान खाली नहीं होने पर अंचल अधिकारी (सीओ) और थाना प्रभारी की सहायता से उन्हें कब्जा दिलाया जाए। मीना देवी का कहना है कि उन्होंने 15 जून 2026 को आदेश की प्रति के साथ सीओ और थाना प्रभारी को आवेदन दिया। इसके बाद 1 जुलाई 2026 को रांची ग्रामीण एसपी के जनता दरबार में भी शिकायत दर्ज कराई, जहां कार्रवाई का आश्वासन मिला, लेकिन अब तक आदेश का पालन नहीं कराया गया।


पीड़िता ने सवाल उठाया कि जब एसडीएम का आदेश प्रभावी है और उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं है, तो स्थानीय प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की मांग की है। हालांकि,  समाचार लिखे जाने तक इस मामले में प्रशासन, पुलिस अथवा दूसरे पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।



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