Default Image

Months format

Show More Text

Load More

Related Posts Widget

Article Navigation

Contact Us Form

Terhubung

NewsLite - Magazine & News Blogger Template

बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना में न्यायालय में उपायुक्त के नहीं बैठने के कारण 15 मार्च को कोई आदेश, नहीं प्राप्त हो पाया : सुबोध झा, Due to the Deputy Commissioner not sitting in the court, no order could be received on March 15 in the Baghbed Housing Colony Water Supply Scheme: Subodh Jha.


जमशेदपुर। बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष सह झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करता  सुबोध झा ने कहा उपायुक्त के न्यायालय में केस नंबर 21, 2022, 23 में आज 15 मार्च को उपायुक्त के न्यायालय में नहीं बैठेने के चलते किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो सकी है, सुबोध झा अध्यक्ष बागबेड़ा महानगर विकास समिति जिला भाजपा नेता और विनय सिंह संयोजक बागबेड़ा महानगर विकास समिति न्यायालय में उपस्थित हुए। सुबोध झा ने कहा  कार्यपालक अभियंता के द्वारा सौंपी गई।





शपथ पत्र रिपोर्ट झारखंड हाई कोर्ट में एवं उपायुक्त के न्यायालय में 27 अप्रैल 2023 से काम को चालू कर दिया गया है, और 15 महीने में काम को पूरा कर दिया जाएगा। 26 जुलाई  20-24 से  1140 घरों में शुद्ध पेयजल सप्लाई  का कार्य फिल्टर प्लांट निर्माण कर किया जाएगा।  कार्यपालक अभियंता एवं शहरी विभाग के कार्यपालक अभियंता दोनों के द्वारा लिखित न्यायालय को पेपर जमा  किया गया है।


दिल्ली पदयात्रा के समय बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना में 1140 घरों में शुद्ध पेयजल पिलाने के लिए एवं बागबेडा ग्रामीण जला पूर्ति योजना को धरातल पर उतरने की मांग को लेकर 21 मार्च 2022 में पदयात्रा शुरू की गई थी। लिखित आश्वासन के बाद पदयात्रा समाप्त हुई थी, लोकसभा में यह मामला सांसद विद्युत वरण महतो द्वारा उठाया गया था 2023 तक घर-घर पानी पिलाने का आश्वासन लिखित रूप में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंता प्रमुख एवं चीफ इंजीनियर झारखंड सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन दिया गया था।





तब आंदोलन स्थगित हुई थी सरकार और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंता प्रमुख के इंजीनियर अधिकारियों ने झूठ बोलकर आंदोलन को स्थगित कराया था। इसके विरोध में झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। झारखंड हाई कोर्ट में भी झूठा शपथ पत्र दाखिल विभाग के कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है, झारखंड हाई कोर्ट के बाद बागबेड़ा ग्रामीण जला पूर्ति योजना एवं बागबेड़ा हाउसिंग कालोनी जला पूर्ति योजना का टेंडर हुआ।


बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का टेंडर प्रीति इंटरप्राइजेज को 50 करोड़ 58 लाख की लागत से पूरा करने को मिला है, बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी फिल्टर प्लांट के निर्माण कार्य के लिए एक करोड़ 88 लाख 69710 का टेंडर  एस सिंह सांस  को प्राप्त हुआ है। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी काम को सही रूप से नहीं किया जा रहा है।  यह योजना जल जीवन मिशनके तहत भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उपलब्ध कराए गए फंड से हो रहा है, झारखंड सरकार अभिलंब गर्मी से पहले इस योजना को पूरा कराकर जनता को पानी पिलाने का कार्य करें, सुबोध झा ने झारखंड सरकार से आग्रह किया है। गर्मी से पहले शुद्ध पेयजल बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी को पिलाने के लिए तेजी से कार्य करवा कर शुद्ध भजन उपलब्ध कराया जाए।



No comments:

Post a Comment

GET THE FASTEST NEWS AROUND YOU

-ADVERTISEMENT-

NewsLite - Magazine & News Blogger Template