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सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए पुरानी पेंशन योजना का संकल्प जारी, Resolution of old pension scheme for aided minority schools issued,

 

836 प्रारंभिक और 134 उच्च विद्यालय को मिलेगा लाभ, 1915.80 लाख का व्ययभार 

शिक्षक नेताओं ने चंपई सरकार के प्रति जताया आभार 

जमशेदपुर। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार ने सहायता प्राप्त एवं अल्पसंख्यक प्रारंभिक एवं उच्च विद्यालयों के शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का संकल्प जारी कर दिया है। इस संकल्प को झारखंड राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश जारी कर दिया गया है और इसकी प्रति राज्यपाल, महालेखाकार से लेकर जिला शिक्षा विभाग तक को उपलब्ध कराई जा रही है। 



इस योजना के लागू होने पर 1915.80 लाख रुपए का व्यवहार सालाना पड़ेगा। ज्ञापांक 12/अ. 8-0 2013-1743 दिनांक 27.06. 2024 के अनुसार मानव संसाधन विभाग विकास विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या -237 दिनांक 22.09.1990 को आधार बनाया गया है। इसके अनुसार सरकारी विद्यालय के शिक्षक एवम शिक्षकेत्तर कर्मियों को उपलब्ध सुविधाएं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी सहायता प्राप्त एवं अल्पसंख्यक प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालय, प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालय एवं मदरसा के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को भी देय है।


झारखण्ड सरकार के इस संकल्प के अनुसार 1 सितंबर 2022 को तथा उसके पश्चात नियुक्त शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मियों को पुरानी पेंशन अनुमान्य होगा। एक 12 2004 से 31 8 2022 तक नियुक्त होने वाले कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दिया अंस्थाई पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प का चयन शपथ पत्र के माध्यम से करना होगा। इस संबंध में अलग से दिशा निर्देश जारी होंगे। 1 दिसंबर 2004 के पूर्व नियुक्त कर्मियों को पूर्व की भांति भविष्य निधि का लाभ देय होगा।


इस संकल्प के जारी होने पर झारखंड राज्य सहायता प्राप्त एवं अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मी महासंघ के महासचिव एंथोनी तिग्गा, कार्यालय प्रभारी रमेश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष प्रभात कुमार सिंह, कुलविंदर सिंह ने राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के प्रति आभार जताया है। प्रभात कुमार सिंह ने शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि मुद्दे को सुलझाने में शिक्षक संघ सफल रहा है। इसी तरह से एकता के द्वारा संगठन के हर प्रयास भविष्य में भी सफल होंगे।



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