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- 28,000 लोगों के जीवन को लाभ पहुंचाया और 612 करोड़ रुपये की वैल्यू हासिल की
Jamshedpur (Nagendra) । अदाणी पोर्टफोलियो की सीमेंट और निर्माण सामग्री कंपनी एसीसी, अदाणी फाउंडेशन के साथ मिलकर ‘मेरी संगिनी मेरी मार्गदर्शन’ (एमएसएमएम) कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक प्रभाव को आगे बढ़ा रही है। 17 एसीसी स्थानों पर लागू की गई, महिलाओं के नेतृत्व वाली इस पहल ने ग्रामीण समुदाय के सदस्यों को 20 से अधिक सरकारी कल्याण, बीमा, वित्तीय योजनाओं और अधिकारों से जोड़ा है, जिससे कुल 612 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। एमएसएमएम के सभी प्रशिक्षक प्रशिक्षित स्थानीय महिला स्वयंसेविका हैं, जिन्हें ‘संगिनी’ कहा जाता है।
नौकरशाही प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, एमएसएमएम ने लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, वित्तीय समावेशन और आजीविका से संबंधित योजनाओं तक पहुंचने में मदद की है , जिससे घरेलू आय और सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2025 में अब तक, इस कार्यक्रम ने कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और अन्य राज्यों में 28,000 लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा है एमएसएमएम ने अब तक वित्त वर्ष के दौरान सरकारी लाभ में कुल 612 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है, जिसमें 3.51 करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए गए हैं, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है।
एसीसी के कुडिथिनी, वाडी, सिंदरी और मदुक्कराई संयंत्रों के आसपास स्थित समुदायों को बरगढ़, चंदा, चाईबासा, दामोदर, गगल, जामुल, क्यमोर, लाखेरी, थोंडेभावी, टिकारिया, चिल्हाटी और सलाईबनवा सहित सभी कवर किए गए स्थानों में से सबसे अधिक लाभ मिला है। लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड, ई-श्रम कार्ड, फसल बीमा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि और अन्य सहित पात्र कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच प्राप्त हुई है, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा और आजीविका में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कुल मिलाकर, एमएसएमएम ने निवेश की गई राशि का 885 गुना मूल्य अनलॉक किया है, जो सामाजिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने में इसकी दक्षता को रेखांकित करता है।
समावेशी विकास और परिवर्तनकर्ता के रूप में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एसीसी और अदाणी फाउंडेशन की प्रतिबद्धता एमएसएमएम सहित पहलों के माध्यम से परिलक्षित होती है, जिससे ग्रामीण समुदायों में हजारों वंचित परिवारों को सरकारी योजनाओं से अधिकतम लाभ मिल सके।
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