Chaibasa बायोमेट्रिक उपस्थिति विवाद पर धनबाद में त्रिपक्षीय वार्ता, बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन और सेल प्रबंधन में नहीं बनी सहमति, अगली बैठक 6 अगस्त को Tripartite talks in Dhanbad on biometric attendance dispute, no consensus reached between Bokaro Steel Workers Union and SAIL management, next meeting on 6 August

 

Guwa (Sandeep Gupta) । झारखंड समूह की सभी खान इकाइयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू करने के सेल प्रबंधन के फैसले पर पैदा हुए विवाद को लेकर आज धनबाद में त्रिपक्षीय सुलह वार्ता आयोजित की गई। केंद्रीय उप मुख्य श्रम आयुक्त, धनबाद की मध्यस्थता में हुई इस बैठक में सेल प्रबंधन, बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन (इंटक) और श्रम विभाग के अधिकारी शामिल रहे। सेल प्रबंधन ने 1 जुलाई 2025 से बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य करने का आदेश जारी किया था, जिसका बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन की चारों इकाइयों ने कड़ा विरोध किया। यूनियन पदाधिकारियों ने इस निर्णय को श्रमिक विरोधी और तुगलकी फरमान बताते हुए औद्योगिक विवाद दर्ज कराया था।

धनबाद में हुई बैठक में यूनियन की ओर से नवल किशोर सिंह (उपाध्यक्ष), तूफान घोष (जोनल सचिव, गुवा), विद्युत सरकार (जोनल सचिव, किरीबुरु), दीपक कुमार राम (जोनल सचिव), बीरबल गुड़िया (ब्रांच सचिव, मेघाहातुबुरु) और विशाल कुमार (जोनल सचिव, चिरिया) ने भाग लिया। वहीं सेल प्रबंधन की ओर से धीरेन्द्र मिश्रा (मुख्य महाप्रबंधक, मानव संसाधन, झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस), विकास दयाल, चन्दन घोष और अमित विश्वास मौजूद रहे। बैठक में यूनियन प्रतिनिधियों ने खदानों के प्रमाणित स्थायी आदेशों का हवाला देते हुए बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू करने का विरोध दर्ज कराया। उनका कहना था कि खान मजदूरों पर एनजेसीएस समझौता थोप दिया गया है, जबकि उसमें खान प्रतिनिधियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। सेल प्रबंधन ने 2012 के एनजेसीएस समझौते का उल्लेख करते हुए कहा कि बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली उसी के तहत लागू की जा रही है। मगर यूनियन का रुख स्पष्ट था कि खान मजदूरों के लिए एनजेसीएस समझौता बाध्यकारी नहीं है क्योंकि माइंस प्रतिनिधि उसमें शामिल नहीं होते।

यूनियन ने यह भी मांग की कि जब तक त्रिपक्षीय लिखित समझौता नहीं हो जाता, जिसमें यह तय हो कि बायोमेट्रिक लागू होने के बावजूद श्रमिकों के सभी पारंपरिक लाभ जारी रहेंगे, तब तक आदेश रद्द किया जाए। यूनियन की इस मांग पर सेल प्रबंधन ने साफ इनकार कर दिया। प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि वे इस संदर्भ में किसी प्रकार का त्रिपक्षीय समझौता नहीं करेंगे। इस पर यूनियन ने भी किसी समझौते या सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। केंद्रीय उप मुख्य श्रम आयुक्त ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद मामले को अगली सुलह बैठक के लिए स्थगित कर दिया। अब यह बैठक 6 अगस्त 2025 को धनबाद में आयोजित होगी। यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे आंदोलन का रास्ता भी अपना सकते हैं।

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