Jamshedpur मिर्जाडीह बांध विस्थापित एवं रैयत संघर्ष मोर्चा ने उपायुक्त कार्यालय पर दिया धरना प्रदर्शन , हजारों ग्रामीण पारंपरिक औजार के साथ हुए शामिल Mirzadih Dam Displaced and Raiyat Sangharsh Morcha staged a protest at the Deputy Commissioner's office, thousands of villagers participated with traditional tools.

 

Jamshedpur (Nagendra) मिर्जाडीह बांध एवं टाटा कम्पनी विस्थापित एवं रैयतों व आस-पास गांव में मूलभूत समस्याओं से वंचित हजारों की संख्या में ग्रामीण पारंपरिक औजार के साथ मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। डीसी कार्यालय के गेट के सामने ही सभी लोग सड़क पर बैठ गए और प्रशासन एवं टाटा कंपनी के विरोध में नारा लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। उक्त प्रदर्शन कई घंटों तक चला, जिससे आवागमन भी ठप्प रहा। कार्यक्रम के अंत में डीसी के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया,जिसमें उल्लेख किया गया है  कि मिर्जाडीह बांध विस्थापित एवं रैयत व आस-पास के गांव में मूलभूत गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और  हम सब विषम परिस्थिति में जीवन व्यतीत करने को बाध्य है। स्थानीय प्रशासन को समस्याओं की सूचना होने के बावजूद समाधान के प्रति गंभीर नहीं है। पांचवी अनुसूचित क्षेत्र मिर्जाडीह में स्थानीय प्रशासन के मिलीभगत से टाटा कम्पनी द्वारा अवैध जमीन कब्जा करने वाली गतिविधियां बढ़ने के कारण क्षेत्र के आदिवासी-मूलवासियों में व्यापक असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है एवं कभी भी अप्रिय घटना घटने की संभावना है। टाटा कम्पनी एवं मिर्जाडीह बांध के विस्थापित व रैयत इस विषय पर गंभीर है एवं संयुक्त रूप से आपको अवगत करवाने निर्णय लिया है।

ग्रामीणों को प्रमुख मांगे निम्नलिखित हैं:-

1. बिना किसी नोटिया या सरकारी आदेष के 5 अग्रस्त 2025 को राजकीय शोक के दौरान मिर्जाडीह रैयतों के घर तोड़ने वाले दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी एवं अंचल कार्यालय के मिलीभगत से रैयतों की जमीनों पर अवैध कब्जा तत्काल बंद हो।

2. बारूबेड़ा, आमदा पहाड़ी, जहर टोला, जेरका, खुखडत्रीपाड़ा, कोजोल दोय, तिलटॉड, पारूकोचा, तुरीकोचा, सारी, बुढ़ीगोड़ा, मोहनपुर, मोहुलबासा,रांगामाटियां, बाटालुका, हासाडुंगरी, नुतनडीह, पुनसा, सिरिघुटु, कोलाबनी, व्रजपुर, राहरगोडा, होतात बस्ती, गेरूआ, चिरूगोड़ा एवं मिर्जाडीह सनेतरू गाँव में वन अधिकार संशोधन नियम 2012 के अधिनियम की धारा-3 (1) (i) के तहत सड़क निर्माण कराया जाए, जमशेदपुर जाने वाली मुख्य सड़क से जुड़े न होने के कारण रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा लचर है जिस कारण मृत्युदर काफी अधिक है।

3. टाटा कम्पनी विस्थापित एवं मिर्जाडीह बांध विस्थापितों का विस्थापना प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

4. टाटा लीज नवीनीकरण कमिटि में विस्थापित प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाए।

5. टाटा लीज नवीनीकरण से पहले टाटा कम्पनी विस्थापित एवं मिर्जाडीह बांध विस्थापितों का 1908 व 1932 खतियान के आधार पर अविलंब सर्वेक्षण करवाया जाए। उपरोक्त समस्याओं का त्वरित समाधान कर प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की प्रदर्शन करियों ने जिला उपायुक्त से गुहार लगाई है , ताकि विधि-व्यवस्था व शांति कायम रहे, व विकास की दिशा में सकारात्मक माहौल बनी रह सके।

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