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गुवा । ट्रस्ट लाईन माइनिंग मिनरल (TDPL) डाँगोपोसी पंचायत के मुघहा दिगिया ग्राम से गिट्टी खदान सह क्रशर संचालित में अवैध खनन दिन रात बेरोकटोक जारी है। सूत्रों के अनुसार प्रत्येक दिन 200 हाईवा ट्रक बिना सरकारी पे-बिल के चलाया जा रहा है। ट्रको की क्षमता से अधिक ओवरलोड देकर यह अवैध कारोबार जारी है। ट्रक में केवल धर्मकांटा का वजन ही दिया जाता है, जबकि अंडरलोड कि क्षमता उसमें अंकित की जाती है। प्रत्येक ट्रकों में प्रशासन कि 12000/-हजार खानापुर्ति निर्धारित किया गया है।
जिले से लेकर स्थानीय अंचल अधिकारी, थाना आदि में किया जाता है। गिट्टी माफियाओं का इतना भारी रकम में खानापूर्ति कर खुलेआम अवैध धंधा चल रहा है। डाँगोपोसी से गुवा भाया मनोहरपुर मुख्य मार्ग पर ही अंचल कार्यालय सहित अन्य सभी थाने स्थित हैं। इससे झारखण्ड सरकार को राजस्व को हानि हो रही है। और साथ ही साथ यह स्पष्ट होता है कि यह अवैध धंधा जिला खनन विभाग से लेकर स्थानीय प्रशासन कि मिलीभगत के बिना संभव नहीं है।
स्थानीय अखबारों में जब जब यह समाचार प्रकाशित होता है तो अधिकारियों के द्वारा संज्ञान तो लिया जाता है। किन्तु जाँच टीम के आने से पहले सूचना दे दी जाती है कि परिचालन बंद कर दिया जाए। खनन विभाग लीज रिपोर्ट के अनुसार सीमा से बाहर खनन भी किया जा रहा है। सड़क की जर्जर अवस्था को जानबुझ कर रखा गया है कि सरकारी अधिकारी खदान तक नहीं पहुँच पाए। बिचौलियों,माफियाओं तथा ट्रांसपोटर के रुप में अवैध कारोबार करते आ रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि खदान से खानापूर्ति की राशि बिचौलियों द्वारा खनन विभाग चाईबासा,सड़क परिवहन विभाग चाईबासा,अंचल कार्यालय नोवामुंडी, अंचल निरिक्षक सह थाना प्रभारी को पहुचाते है।
यहाँ तक की बड़ाजामदा ओपी, किरीबुरु, बड़बिल डीटीओ आदि तक को पहुंचाते हैं। अवैध खनन इस रुप में संचालित है की जगनाथपुर, जैतगढ़, मझगाँव, कुमारडुँगी, चम्पुआ आदि के अधिकारियों को मैनेज कर बेरोकटोक दिन रात गिट्टी का अबैध कारोबार जारी है। हाईवा ट्रकों का पेपर जैसे ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता और क्षमता से अधिक ओवरलोड गिट्टी लदे हाईवा ट्रको को चेक नाका में चेक भी नहीं किया जाता है।
अतिमहत्वपूर्ण गोपनीय सुचना TDPL से गिट्टी एवं चिप्स खरीदने वाले पार्टियों से पिन्टु नामक बिचौलिया अपने बड़बिल आफिस में डीओ की नगदी राशि दस लाख से शुरु कराकर जमा करते हैं। जिसे हम ब्लैकमनी के रुप में दे सकते हैं । पार्टी न बैंक चेक एवं RTGS/NEFT द्वारा करते है। इससे सरकार को राजस्व कि हानि हो रही है।
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