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पटना। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आरक्षण संशोधन विधेयक पास हो गया। जातीय गणना कराए जाने के बाद बिहार में आरक्षण का दायरा 75 फीसदी करने का सरकार ने प्रस्ताव दिया है। जिसका बीजेपी समेत अन्य विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। विधानसभा में सर्व सम्मति से संशोधन का प्रस्ताव पारित हो गया। जातीय गणना की रिपोर्ट के आधार पर नीतीश सरकार ने आरक्षण का दायरा 15 फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।
कैबिनेट से इसे मंजूरी भी मिल चुकी है। राज्य में ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी वर्ग को मिलाकर अभी 50 फीसदी आरक्षण मिल रहा है। आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65 फीसदी किया जाना है। इसके अलावा ईडब्लूएस कैटगरी को 10 फीसदी आरक्षण अलग से मिलता रहेगा। इस तरह राज्य में कुल 75 फीसदी आरक्षण किए जाने का प्रस्ताव है।
आरक्षण विधायक पास होने के बाद राज्य में पिछड़ा वर्ग को 18 फीसदी, अति पिछड़ा वर्ग को 25 फीसदी, एससी को 20 फीसदी और एसटी को 2 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान है। विधानसभा के दोनों सदन से बिल पास होने के बाद बिहार सरकार सरकार आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजेगी। फिर से बता दें कि बीजेपी ने नीतीश सरकार के आरक्षण बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है।
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