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चक्रधरपुर। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा पिछड़ा वर्ग को न केवल आरक्षण बल्कि आबादी के अनुसार हर क्षेत्र में हिस्सेदारी दिए जाने की मांग करती है। उक्त बातें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के सदस्य अधिवक्ता राजाराम गुप्ता ने कहीं। बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट प्रकाश में आने के बाद संख्या अनुपात में भागीदारी का मुद्दा देश व्यापी हो गया है मोर्चा लंबे समय से यह मांग उठाता रहा है जिसे आज कई दलों के लोग उठा रहे हैं ऐसे में आज जिनकी जितनी आबादी उनको उतना हक मिलना नितांत आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय को उसकी जनसंख्या के अनुपात में समस्त आर्थिक गतिविधियों, सरकारी/उच्च पदों, सड़क, भवन निर्माण के ठेकों, सप्लाई ,डीलरशिप, माइनिंग, उत्पाद, आउटसोर्सिंग जब परिवहन यूनिवर्सिटी लोकसभा, विधानसभा विधान परिषद इत्यादि में हिस्सा मिलना चाहिए। तभी ओबीसी को मुकम्मल सामाजिक न्याय मिल पाएगा एवं उनके मानव संसाधन का देश हित में समुचित इस्तेमाल हो पाएगा। ऐसा करने से ही आर्थिक और सामाजिक विषमता का खत्म हो पाएगा तथा देश मजबूत होगा।
श्री गुप्ता ने वर्तमान में झारखंड में जातीय सर्वेक्षण, तत्काल ओबीसी समुदाय का आरक्षण बढ़ाने, सात जिलों में ओबीसी आरक्षण लागू करने, जेपीएससी द्वारा ओबीसी समुदाय के साथ भेदभाव बंद करने, राज्य सरकार के बोर्ड निगम में जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी समुदाय के लोगो को 50 फ़ीसदी प्रतिनिधित्व देने की मांग की। उन्होंने कहां की पिछड़ा वर्ग के पदों पर आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति अभिलंब होनी चाहिए। इसके साथ ही ट्रिपल टेस्ट करवाकर नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देना सुनिश्चित करना चाहिए।
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