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Jamshedpur (Nagendra) राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यरत ई–मास्टर ट्रेनरों (EMT) ने आज रांची में मिशन के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सीईओ) को अपना बकाया मानदेय भुगतान कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ईएमटी कर्मियों का कहना है कि पिछले दो वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्य का मानदेय अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। ई–मास्टर ट्रेनरों ने बताया कि उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत विभिन्न राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब के अलग–अलग जिलों व प्रखंडों में आजीविका सखी समूहों को लोकस एफ (LokOS) से संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए नियुक्त किया गया था।
सभी ईएमटी ने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से किया और निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना कार्य प्रतिवेदन भी जमा किया। ईएमटी कर्मियों के अनुसार, सभी आवश्यक दस्तावेज एवं कार्य प्रतिवेदन आरओ सेल के कार्यक्रम प्रबंधक के पास समय पर जमा कर दिए गए थे, इसके बावजूद भुगतान को लेकर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे ई–मास्टर ट्रेनरों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के माध्यम से ईएमटी कर्मियों ने सीईओ से शीघ्र हस्तक्षेप कर लंबित मानदेय का भुगतान कराने की मांग की है, ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके। ईएमटी कर्मियों ने आशा व्यक्त की कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर सकारात्मक निर्णय लेंगे।
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