आदित्यपुर। अधिकारियों की एक टीम बनाकर निजी सिक्योरिटी गार्ड को मिलने वाले वेतन की सघन जांच करके न्यूनतम मजदूरी बैंक खाते के माध्यम से मिलना सुनिश्चित किए जाने एवं निजी सिक्योरिटी गार्ड को न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन देने वाले एजेंसी तथा नियोक्ता पर श्रम विभाग के नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर आदित्यपुर- गम्हरिया विकास समिति का एक प्रतिनिधिमंडल आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सह राजद प्रदेश महासचिव सह पूर्वी सिंहभूम प्रभारी पुरेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में उप श्रमायुक्त राकेश प्रसाद से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा।
इस दौरान उन्होंने उप श्रमायुक्त को बताया कि औद्योगिक इकाइयों, वाणिज्यिक संस्थानों एवं अन्य स्थानों पर कार्यरत निजी सिक्योरिटी एजेंसी का शोषण चरम सीमा पर है। इसके लिए एक तरफ जहां एजेंसी जिम्मेवार है, वहीं नियोक्ता भी कम जिम्मेवार नहीं हैं।उन्होंने कहा कि 90% निजी सुरक्षा एजेंसी अपने सुरक्षाकर्मियों को न्यूनतम वेतन भी नहीं देती है, उलटे 8 घंटा के बदले 12 घंटे काम लेती है। नौकरी से हटाए जाने और कोई दूसरे एजेंसी में काम नहीं मिलने के डर से निजी सुरक्षा गार्ड शिकायत नहीं कर पाते हैं। अगर कोई निजी सुरक्षा गार्ड न्यूनतम मजदूरी की शिकायत करता है तो ज्यादातर मामलों में श्रम विभाग के पदाधिकारी एजेंसी मालिकों एवं नियोक्ताओं से मिलकर कानूनी दाव पेंच का चक्कर लगवाकर शिकायतकर्ता को समझौते के लिए मजबूर कर देते हैं।
पुरेंद्र नारायण ने बताया कि न्यूनतम मजदूरी नहीं दिए जाने के मामले में निजी सुरक्षा एजेंसियों से ज्यादा अधिकतर मामलों में नियोक्ता जिम्मेवार है। क्योंकि जानकारी मिल रही है कि नियोक्ता एजेंसियों को न्यूनतम मजदूरी और सर्विस चार्ज नहीं देते हैं। प्रतिनिधिमंडल में पुरेंद्र नारायण सिंह के अलावे शिक्षाविद एसडी प्रसाद, ओमप्रकाश भगत, राजद प्रदेश सचिव देव प्रकाश, युवा राजद प्रदेश महासचिव शैलेंद्र कुमार, मिथिलेश कुमार झा आदि शामिल थे।
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