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Chaibasa दुबिल माइंस में स्थानीय रोजगार और मुआवजे की मांग को लेकर ग्राम सभा, आंदोलन की चेतावनी Gram Sabha demands local employment and compensation at Dubil Mines, threatens agitation

 


Guwa (Sandeep Gupta) छोटानागरा पंचायत के दुबिल गांव में शुक्रवार सुबह ग्रामीणों की महत्वपूर्ण ग्राम सभा आयोजित की गई। यह बैठक गांव स्थित दुलाल गुमटी के पास सुबह 8 बजे ग्राम मुंडा रामलाल चाम्पिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में गांव के विकास, रोजगार, मुआवजा और पेयजल जैसी मूलभूत समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। ग्राम सभा में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी रही। बैठक के दौरान ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि क्षेत्र में संचालित दुबिल माइंस से स्थानीय लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि गांव सीधे तौर पर खनन गतिविधियों से प्रभावित है। ग्राम सभा में पारित पहले प्रस्ताव में मांग की गई कि दुबिल माइंस में रोजगार देने के दौरान सबसे पहले दुबिल गांव के बेरोजगार युवक-युवतियों को प्राथमिकता दी जाए। ग्रामीणों ने कहा कि खनन कार्य गांव की जमीन और संसाधनों पर आधारित है, इसलिए स्थानीय लोगों को रोजगार का अधिकार मिलना चाहिए। 


बैठक में दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करते हुए ग्रामीणों ने दुबिल माइंस में गांव के कम से कम 200 युवक-युवतियों को रोजगार देने की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना था कि बेरोजगारी के कारण गांव के युवा पलायन करने को मजबूर हैं। यदि स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए तो गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ग्राम सभा में तीसरे प्रस्ताव के तहत दुबिल माइंस से प्रभावित गांवों की बंजर और प्रभावित जमीन का उचित मुआवजा देने की मांग की गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि खनन गतिविधियों के कारण कई जमीनें अनुपयोगी हो चुकी हैं, लेकिन प्रभावित परिवारों को अब तक उचित मुआवजा नहीं मिला है। बैठक में पेयजल संकट का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। 


ग्रामीणों ने मांग की कि दुबिल गांव के सात चापाकलों में सौर ऊर्जा आधारित जलमीनार लगाकर नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। ग्रामीणों ने कहा कि गर्मी के मौसम में पानी की भारी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे महिलाओं और बच्चों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। ग्राम सभा के अंत में ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित कंपनी प्रबंधन से मांग की कि ग्राम सभा में पारित प्रस्तावों पर जल्द सकारात्मक पहल की जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों की अनदेखी की गई तो आगे व्यापक आंदोलन किया जाएगा।



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