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Jamshedpur पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बने कमिटी-प्रीतम भाटिया A national-level committee should be formed to ensure the safety and respect of journalists – Pritam Bhatia

 


Jamshedpur (Nagendra) ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वैलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव प्रीतम सिंह भाटिया ने आज देश‌ के राष्ट्रपति,प्रधानमंत्री,नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है.पत्र के माध्यम से उन्होंने देश में पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कमिटी बनाने का सुझाव दिया है.


श्री भाटिया ने देश में पत्रकारों की स्वतंत्रता,सम्मान और सुरक्षा का हवाला देते हुए वर्तमान परिस्थितियों में बढ़ रहे फर्जी मामलों,शोषण और हत्याओं के बढ़ते आंकड़ों पर चिंता जताई है.उन्होने कहा कि विश्व में भारतीय पत्रकारों की स्वतंत्रता के मामलों की रैंकिंग को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी कमिटी तैयार हो जिसकी रिपोर्ट एक वर्ष तक विभिन्न राज्यों में पत्रकारों की दशा व दिशा पर आधारित हो.उन्होने इस कमिटी में सत्ता और विपक्ष के नेताओं के अलावा सेवानिवृत्त जजों, अधिवक्ताओं और वरिष्ठ पत्रकारों को शामिल करने का सुझाव दिया है.साथ ही यह भी सुझाव दिया है कि इस कमिटी के एक वर्ष तक पत्रकारों की दुर्दशा पर अध्ययन का उद्देश्य पत्रकार सुरक्षा कानून बनाना हो.


श्री भाटिया ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पत्रकारों को व्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखने पर कई तरह के संकटों का सामना करना पड़ रहा है.आए दिन पत्रकारों को फर्जी मामलों में फंसाने से लेकर हत्या तक हो जा रही है.उन्होने अपने पत्र में अनुरोध किया है कि डिजीटल क्रांति का दुरपयोग भी पत्रकारिता में बढ़ गया है इसलिए फर्जी पत्रकारों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाना भी जरूरी है.


बता दें कि बतौर पत्रकार संगठन AISMJWA के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर विभिन्न राज्यों में श्री भाटिया झारखंड के अलावा अन्य राज्यों में भी लगातार विभिन्न मंचों और मांग पत्र से पत्रकार सुरक्षा कानून का मुद्दा उठाते आ रहें हैं.श्री भाटिया ने अपने 15 दिनों की धार्मिक यात्रा के दौरान शिरडी साईं मंदिर में भी दर्शन के लिए आए राघव चढ्ढा,रामदास अठावले और शिवसेना उद्धव गुट के विधायकों से पत्रकार सुरक्षा कानून के मुद्दे पर चर्चा की है.हालांकि सभी ने श्री भाटिया को आश्वस्त किया कि वे इस मुद्दे पर गंभीर हैं और संसद,राज्यसभा व विधानसभाओं में इस‌ कानून पर चर्चा भी करना चाहते हैं.



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