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- नगर विकास मंत्री ने सरयू राय से किया वायदा
- सरयू राय ने 1 जून का अनशन स्थगित किया
- लाभुकों को इस संबंध में जानकारी दे दी गई
Upgrade Jharkhand News. झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा है कि बिरसानगर में बन रहे पीएम आवास के लाभार्थियों को उनके नाम से आवंटित फ़्लैटों की चाबी सरकार 15 जून 2026 के पहले उन्हें दे देगी ताकि लाभार्थी अपने फ्लैट में प्रवेश कर उसकी स्थिति से अवगत हो सकें और गृह प्रवेश की विधिवत पूजा कर सकें। यह जानकारी श्री सोनू ने जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय को शनिवार की सुबह उनके साथ हुई वार्ता के दौरान दी। विभागीय मंत्री के इस वायदे के उपरांत विधायक सरयू राय ने आगामी एक जून को जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय के सामने अनशन पर बैठने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। उन्होंने लाभार्थियों को इस संबंध में सूचित भी कर दिया है।
सरयू राय ने यहां जारी विज्ञप्ति में बताया कि बिरसानगर में बन रहे पीएम आवास योजना के लाभुकों ने तीन वर्ष पहले अपने हिस्से का पूरा भुगतान कर दिया है। इसके लिए उन्होंने बैंकों से क़र्ज़ भी लिया परंतु अपने लिए आवंटित फ्लैट की चाबी आज तक उन्हें नहीं मिली। सरयू राय के अनुसार, कमजोर आर्थिक वर्ग के ये सभी लाभार्थी एक ओर हाउसिंग लोन की किश्त और ब्याज ज चुका रहे हैं तो दूसरी तरफ किराये के मकान में रह रहे हैं। इससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। जेएनएसी और नगर विकास विभाग इस पर चुप्पी साधे रहे। आजिज़ आकर लाभार्थियों ने विधायक सरयू राय से संपर्क किया। उन्हें अपनी कठिनाई बताया। श्री राय ने उनकी मदद करने का वायदा किया। लाभार्थियों की कठिनाई से विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराया गया और बताया गया कि संबंधित विभागीय अधिकारी पीएम आवास के लाभुकों को बरगला रहे हैं।
शनिवार को जब श्री राय ने रांची में मंत्री से इस पर वार्ता की तो मंत्री ने अतिरिक्त 15 दिनों का समय मांगा और कहा कि हर हालत में वह 15 जून 2026 के पहले लाभुकों को उनके फ़्लैटों की चाबी दे देंगे। उनके इस वायदे पर विश्वास कर श्री राय ने आगामी 1 जून को होने वाला कार्यक्रम स्थगित कर दिया और मंत्री से कहा कि 15 जून के पहले लाभुकों को चाबी अवश्य दे दें। पूरी उम्मीद है कि मंत्री सुदिव्य कुमार अपना वादा अवश्य निभाएंगे। गौरतलब है कि पिछली बातचीत में नगर विकास मंत्री ने श्री राय से कहा था कि एक माह के भीतर यानी 31 मई तक वे लाभुकों को चाबी दे देंगे। इस पर श्री राय ने मंत्री से कहा था कि यदि एक माह के भीतर यानी 31 मई तक लाभुकों को अपने अपने फ़्लैट की चाबी नहीं मिली तो 1 जून को वे वादाखिलाफी के विरूद्ध उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के कार्यालय पर अनशन करेंगे।
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