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Jamshedpur .फर्जीवाड़ा रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने सरकारी अस्पतालों में यूट्यूबर्स व अनाधिकृत मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर लगाई रोक, To prevent fraud, the Health Minister banned the entry of YouTubers and unauthorized media personnel in government hospitals

 


Jamshedpur (Nagendra) । स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में यूट्यूबर्स और अनाधिकृत मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि अनाधिकृत मीडिया व यूट्यूबर्स को वीडियो बनाने और रिपोर्टिंग पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। मंत्री ने बताया कि ऐसे तत्व अस्पतालों की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे लोगों की पहचान कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने को कहा है। निर्देश का उद्देश्य अस्पतालों में शांति, गोपनीयता और मरीजों की गरिमा को बनाए रखना है।



इस आदेश के बाद ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वैलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव प्रीतम सिंह भाटिया ने स्वास्थ्य मंत्री को फोन करके धन्यवाद दिया तो उन्होंने कहा कि इस मामले में मुझे मीडिया का सपोर्ट भी चाहिए तभी फर्जी पत्रकारों पर रोक लग सकेगी। इस पर श्री भाटिया ने कहा कि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सबसे पहले पत्रकारों का जिला स्तरीय निबंधन और पहचान पत्र आवश्यक है जिस पर उन्होंने कहा कि मैं इस पर मुख्यमंत्री से बात करूंगा। श्री भाटिया ने कहा कि आपके प्रयास से पत्रकार साथियों को बीमा भी मिलना चाहिए जो कि बहुत पुरानी मांग है। इस पर भी उन्होंने कहा कि प्रयास किया जा रहा है कि पत्रकारों को भी बीमा योजना से जोड़ा जाए। बताते चलें कि AISMJWA द्वारा फर्जी पत्रकारों के रोक और मुख्य धारा से जुड़े पत्रकारों के निबंधन व पहचान पत्र देने की मांग मुख्यमंत्री को जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन 3 जून से शुरू हुआ है। 


इस अभियान के बाद फर्जी पत्रकारों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि आए दिन वाहनों पर प्रेस लिखे फर्जी और ब्लेकमेलर घूम रहे हैं, जिससे मुख्य धारा से जुड़े पत्रकार खासे परेशान चल रहे हैं। यह आदेश फर्जी पत्रकारों पर रोक के लिए पहला कदम-प्रीतम भाटिया ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव प्रीतम सिंह भाटिया ने आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह आदेश फर्जी पत्रकारों पर रोक लगाने के लिए सरकार का पहला प्रयास है। इस आदेश को पूरे राज्य के सभी विभागों में लागू करने की जरूरत है ,लेकिन उससे पहले पत्रकारों का निबंधन व पहचान सबसे पहली और बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।



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