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जमशेदपुर। पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) ने संविधान दिवस के मौके पर शनिवार को अपनी 30 सूत्री मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा। इस मांग पत्र के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा से सम्बंधित खामियों को दूर करने की मांग की गई। इस संबंध में पीपीआई के प्रदेश सचिव हरिनाथ कुमार ने बताया कि संगठन का यह मानना है कि आजादी के बाद भारत को एक कल्याणकारी देश होना चाहिए।
हर नागरिक को उनका अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन आज देश की परिस्थिति उल्टी है, संविधान के विपरीत काम किया जा रहा है। शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है। जो सरकारी स्कूल खुले थे उसे या तो बंद कर दिया गया है या मर्ज कर दिया गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था का भी निजीकरण हो रहा है, जिस कारण लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।
कई योजनाएं चल रही है, लेकिन उनका लाभ ग्रामीण जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू किया गया है जो संविधान के अनुरूप नहीं है। मोदी सरकार जो वादा कर के आई थी वह वादा पूरा नहीं कर रही है और उसके विपरीत काम कर रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए।
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