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गुवा। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने चुनावी घोषणा पत्र का अनुपालन ना होने के स्थिति में "वादा पूरा करो हेमंत सरकार, सहायक अध्यापक आपके द्वार" सांगठनिक कार्यक्रम के तहत पत्र लिख मुख्यमंत्री को सूचित किया है। साथ ही अपनी मांग पत्र जगन्नाथपुर विधानसभा के विधायक सोनाराम सिंकु को सौंपा है। जारी पपत्र में झारखण्ड सरकार के 4 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में झारखंड में -20 साल से राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापकों को बिहार अथवा झारखण्ड के अल्पसंख्यक विद्यालय के तर्ज पर वेतनमान की मांग को लेकर सहायक अध्यापकों का 28 दिसंबर से अनिश्चितकालीन मुख्यमंत्री आवास का घेराव एवं अन्य आंदोलन कार्यक्रम के संबंध में पत्र लिख सूचित किया है।
पत्र में वर्णित तथ्यों में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस के महागठबंधन ने गत विधानसभा चुनाव के पूर्व वादा किया गया था कि सरकार बनने के तीन माह के अन्दर सभी पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जाएगा। "संविदा-संवाद" कार्यक्रम में ये वादा किया गया था। सरकार बनने के साथ ही तीन माह के अंदर "समान काम के समान वेतन" के तहत पारा शिक्षकों को वेतनमान का तोहफा दिया जाएगा, मगर सरकार बनने के चार वर्ष गुजर जाने के बाद भी वेतनमान सहित अन्य मुद्दों पर सकारात्मक पहल नहीं किए जाने से राज्य भर के सहायक अध्यापकों में निराशा एवं सरकार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है।
मानदेय वृद्धि एवं पारा शिक्षकों के सेवा स्थायीकरण वाली "सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावाली 2021" को लाकर झारखण्ड कैबिनेट से पारित करा लिया गया है। बिना टेट और अन्य अहर्ता परीक्षा का शिक्षकों की नियुक्ति कर 9300-34800 का वेतनमान दिया गया वहीं दूसरी तरफ झारखंड के मूलवासी आदिवासी पारा शिक्षक / सहायक अध्यापक जो विगत 20 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं। उन्हें वेतनमान देने में सरकार एवं अधिकारियों को तकनीकी/ कानूनी परेशानी हो रही है।
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